Old pension yojana : केंद्र सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दिशेने विचार सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरु करण्यासंबंधी हालचाली जोरात सुरू आहेत. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य येऊ शकते.
🟠 जुनी पेन्शन योजना म्हणजे काय?
सन २००४ पूर्वी सरकारी सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या अंदाजे ५०% रक्कम मासिक पेन्शन म्हणून निश्चित स्वरूपात मिळत असे. हे एक आजीवन लाभ होते ज्यामध्ये बाजारातील बदलांचा काहीही परिणाम नसे. त्यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक चिंता कर्मचाऱ्यांना कधीच वाटत नसे.
🔵 नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि तिच्यातील अडचणी
१ एप्रिल २००४ नंतर नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि सरकार दोघेही काही रक्कम एकत्रितपणे निवृत्तीनंतरच्या फंडात जमा करतात. या निधीचा वापर शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे पेन्शनची रक्कम निश्चित नसते आणि बाजारातील घसरण थेट कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर परिणाम करते.
या अनिश्चिततेमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
🟢 कर्मचारी संघटनांचा सातत्यपूर्ण लढा
जुनी योजना पुन्हा लागू व्हावी यासाठी कर्मचारी संघटनांनी आंदोलने, निवेदने, अधिकाऱ्यांशी चर्चा, धरणे आंदोलन यासारखे अनेक मार्ग वापरले आहेत. त्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की NPS ही योजना सुरक्षित नसून, जुनी योजना कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी अधिक फायदेशीर आहे.
🔶 काही राज्यांनी घेतलेला पुढाकार
केंद्र सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसला तरी, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली आहे. मात्र, NPS मध्ये आधीपासून गुंतवलेली रक्कम परत घेणे आणि आर्थिक व्यवस्थापन या बाबतीत काही अडचणी आहेत, त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत.
🟣 केंद्र सरकारकडून पुढील हालचाल
केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार केला जात आहे. यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालात OPS पुन्हा लागू करण्याबाबत सकारात्मक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा केली असून, लवकरच केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय अपेक्षित आहे.
🟡 थकित रक्कम आणि संभाव्य लाभ
जर जुनी योजना पुन्हा लागू झाली, तर कर्मचाऱ्यांना नियमित पेन्शन व्यतिरिक्त मागील काही महिन्यांची थकित रक्कम देखील मिळण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम सध्याच्या आर्थिक ताणतणावामध्ये मोठा आधार ठरू शकते.
🔴 परिणाम आणि महत्त्व
जर OPS पुन्हा सुरू झाली, तर सरकारी नोकरीच्या स्थैर्याचा आणि आकर्षणाचा पुनः उजाळा मिळेल. यामुळे युवक सरकारी सेवेकडे वळतील आणि प्रतिभावंत उमेदवार देखील यामध्ये सामील होतील. शिवाय, निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेमुळे लोकांचा खर्च करण्याचा आत्मविश्वास वाढेल, जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही फायदेशीर ठरेल.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची चर्चा ही केवळ एक धोरणात्मक नाही तर सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाची घडामोड आहे. कर्मचारी संघटनांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, काही राज्यांची पुढाकार आणि केंद्र सरकारची सकारात्मक भूमिका लक्षात घेता, लवकरच या संदर्भात निर्णय जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.