Maha Govt Retired Staff Contract Policy update 2025 : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १० जून २०२५ रोजी एक नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये सेवानिवृत्त शासकीय आणि निमशासकीय अधिकाऱ्यांची विशिष्ट कामांसाठी करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया आणि अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
✅ मुख्य वैशिष्ट्ये आणि अटी
🔸 पूर्वीचे शासन निर्णय रद्द
खालील आदेश या नव्या धोरणानुसार रद्द झाले आहेत:
- १७ डिसेंबर २०१६
- २१ फेब्रुवारी २०१८
- १४ जुलै २०२१
- ८ सप्टेंबर २०२३
- २३ सप्टेंबर २०२४
✅ नियुक्ती प्रक्रिया व अटी
1. निवड पद्धत
- जाहिरात देऊन अर्ज मागवले जातील.
- अर्जावर आधारित नामिकासूची तयार केली जाईल.
- नामिकासूचीची वैधता – ३ वर्षे, वार्षिक आढावा घेतला जाईल.
2. कालावधी
- प्रारंभी १ वर्षासाठी नियुक्ती, आवश्यकतेनुसार कमाल ३ वर्षेपर्यंत नूतनीकरण शक्य.
3. बंधपत्र / हमीपत्र
- शासनाच्या अटी मान्य असल्याचे लेखी आश्वासन घ्यावे लागेल.
- नियमित सेवेत समावेशाची कोणतीही मागणी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
4. वयोमर्यादा
- ६५ वर्षांपर्यंत नियुक्ती वैध.
- अत्यावश्यकतेनुसार ७० वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येईल.
✅ पदांनुसार नियुक्तीचे अधिकार
| संवर्ग | अधिकाऱ्याचे वेतनस्तर | नियुक्ती अधिकार |
|---|---|---|
| गट-अ | S-25 किंवा अधिक | शासन |
| गट-अ | S-25 पेक्षा कमी | विभागप्रमुख |
| गट-ब | राजपत्रित/अराजपत्रित | प्रादेशिक प्रमुख |
| गट-क/ड | — | नियुक्ती होणार नाही |
✅ मानधन व भत्ते
1. मासिक मानधन (सरकारी / निमशासकीय सेवा)
- निवृत्तीच्या वेळचे मूळ पेन्शन + त्या वेळीचा DA (महागाई भत्ता)
2. निवृत्तीवेतन न मिळालेल्या सेवानिवृत्तांसाठी
- सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या वेतनावरून अंदाजे मानधन व DA ठरवला जाईल.
3. इतर भत्ते
- मासिक मानधनाच्या २५% पर्यंत भत्ता – निवास, प्रवास, फोनसाठी.
4. प्रवास / दैनिक भत्ता
- दौऱ्यासाठी वेतनमानानुसार TA/DA लागू होईल.
✅ महत्वपूर्ण अटी
- या नियुक्तीमुळे निवृत्तीवेतनावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
- नियुक्त व्यक्तीला प्रशासकीय वा आर्थिक अधिकार नाहीत.
- कोणत्याही व्यावसायिक कामात सहभाग नको.
- गोपनीयता, कार्यक्षमतेचा अहवाल, हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक.
- पुनर्नियुक्ती किंवा मुदतवाढ मिळणार नाही.
- नियुक्तीची जास्तीत जास्त मर्यादा – मंजूर पदांच्या १०%.
- सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाची सहमती आवश्यक नाही.
✅ उदाहरण
निवृत्तीची तारीख: ३१ मे २०२०
मूळ पेन्शन: ₹४८,२००/-
महागाई भत्ता (३४%): ₹१६,३८८/-
एकूण मासिक मानधन: ₹६४,६००/-
भत्ते (२५%): ₹१६,१५०/-
एकूण एकत्रित रक्कम: ₹८०,७५०/- (जास्तीत जास्त)
✅ ज्यांना लागू नाही
या धोरणातील अटी खालील संस्थांना लागू नाहीत:
- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA)
- पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA)
- स्वायत्त संस्था / महामंडळ / मंडळे / SPV
- ज्या संस्थांना शासनाकडून वेतन अनुदान मिळत नाही
महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवांचा उपयोग करून प्रशासनातील कौशल्य, अनुभव आणि विश्वासार्हतेचा लाभ घेण्यासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. पारदर्शक प्रक्रिया, निश्चित कालावधी, मर्यादित अधिकार आणि भत्त्यांची स्पष्टता यामुळे या नियुक्त्या अधिक प्रभावी ठरणार आहेत.