loans of only farmers : महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या धोरणामध्ये मोठा बदल करत आहे. आतापर्यंत राबवलेली सरसकट कर्जमाफी प्रणाली आता मागे टाकून निकषाधारित कर्जमाफी लागू केली जाणार आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
पारंपरिक कर्जमाफीची अडचण
मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी कर्जमाफी जाहीर केली जात होती. मात्र, या एकसारख्या (सरसकट) कर्जमाफीमुळे खरोखर गरजू शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळाला नाही. काही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांनीही याचा लाभ उचलला, ज्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर ताण पडला.
यासोबतच, अनेक शेतकरी कर्जफेड करायला तयार नसतात, कारण त्यांना वाटते की पुढे जाऊन कर्जमाफी होणारच आहे. यामुळे कर्जवितरण यंत्रणेवर वाईट परिणाम होतो.
बच्चू कडूंचे आंदोलन
या पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मोझरी येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीजवळ बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या १७ मागण्या होत्या, ज्यामध्ये प्रमुख मुद्दा कर्जमाफीचा होता. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी भेट घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट संवाद साधला व त्वरीत कारवाईचे आश्वासन दिले.
नवीन कर्जमाफी धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
राज्य सरकारने आता विज्ञानाधारित व सत्यापनयोग्य पद्धतीने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, जी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, जमिनीचे क्षेत्रफळ, उत्पन्न, कौटुंबिक पार्श्वभूमी आदींचा विचार करून लाभार्थ्यांची यादी तयार करेल.
कर्जमाफीसाठी अपात्र असणारे शेतकरी:
- आयकर भरणारे शेतकरी
- उच्च उत्पन्न गटातील शेतकरी
- मोठ्या प्रमाणावर जमीन असलेले शेतकरी
- इतर व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करणारे शेतकरी
यामुळे खरंच अडचणीत असलेल्यांनाच मदत मिळणार आहे.
📉 राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम
सरसकट कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अनावश्यक बोजा पडतो आणि इतर योजनांसाठी निधी अपुरा राहतो. नव्या धोरणामुळे उपयुक्त खर्च करता येईल आणि इतर कृषी योजनांना गती मिळेल – जसे की:
- बियाणे अनुदान
- सिंचन सुविधा
- आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री
दिव्यांग नागरिकांसाठी विशेष योजना
याचबरोबर सरकार दिव्यांग नागरिकांचेही जीवनमान सुधारण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. सध्या देण्यात येणारे मासिक अनुदान ₹6,000 पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी इतर राज्यांची तुलनात्मक अभ्यास सुरू आहे.
इतर मागण्यांवर लवकर निर्णय
बच्चू कडू यांनी मांडलेल्या १७ मागण्यांपैकी उर्वरित १५ मागण्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले आहे. संबंधित विभाग यावर शासन निर्णय (GR) काढून तात्काळ अंमलबजावणी करतील.
हे नवीन धोरण महाराष्ट्रातील कृषी व्यवस्थेत न्याय्यतेचा पाया घालेल. गरजू शेतकऱ्यांना मदत मिळेल आणि सरकारचे आर्थिक आरोग्य सुधरेल. यामुळे इतर राज्यांनाही अशाच धोरणाचा विचार करावा लागेल.