Land Record Satbara Utara update : सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या पातळीवर हस्तलिखित उताऱ्यातील चुका महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ नुसार आदेश देऊन कमी करण्यात आल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
यात संशयास्पद व्यवहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागात असे आदेश तपासण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. आता भूमी अभिलेख विभागाने १५५ कलमानुसार राज्यात देण्यात आलेले यापूर्वीच्या सर्व आदेशांची पडताळणी करण्याचे ठरविले आहे.
यात नियमबाह्य आदेश असल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिला आहे. या आदेशामुळे अनेकांचे धाबे दणाणणार असल्याची चर्चा आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने राबविलेल्या सातबारा उताऱ्यांच्या संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत मूळ सातबारा आणि हस्तलिखित सातबारा यात अनेक ठिकाणी तफावत असल्याचे आढळले होते.
त्यानुसार पुणे विभागातील असे सात-बारा उतारा तपासण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यात विभागातील ५० हजार ४३२ सातबारा उताऱ्यांपैकी ४४ हजार ९४१ हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यांमध्ये चुका आढळल्या.
सर्वाधिक चुका पुणे जिल्ह्यात आढळल्या आहेत. दुरुस्त केलेला हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
पुणे विभागात झाली होती तपासणी◼️ सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या पातळीवर हस्तलिखित उताऱ्यातील नावे व क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारीपड बाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी वैध व कायदशीर नोंदी कलम १५५ नुसार आदेश देऊन कमी करण्यात आल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनी केल्या.
त्या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारने तत्कालिन पुणे विभागीय आयुक्त सौरव राव यांना गेल्या १० वर्षांतील अशा सातबारा उताऱ्यांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते.
◼️ जुना हस्तलिखित सातबारा आणि संगणकीकृत केलेला सातबारा हा एकसारखा तपशील असलेला (मिरर इमेज) असावा, याची खातरजमा करण्याचे आदेश राव यांनी दिले होते.
त्यानुसार पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून सुमारे ५० हजार ४३२ सातबारा उताऱ्यांसंबंधी आदेश देण्यात आले होते. आयुक्तालयाने याचा एकत्रित अहवाल राज्य सरकारला पाठविला आहे.