Land Agriculture News 2025 : राज्यात सरकारी, देवस्थान, वतन, वनविभाग, गायरान आणि पुनर्वसनासाठी दिलेल्या अशा वर्ग 2 जमिनींची खरेदी-विक्री विनापरवानगी होणे आता शक्य राहणार नाही.
राज्यात सरकारी, देवस्थान, वतन, वनविभाग,गायरान आणि पुनर्वसनासाठी दिलेल्या अशा वर्ग 2 जमिनींची खरेदी-विक्री विनापरवानगी होणे आता शक्य राहणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने नोंदणी कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत दुय्यम निबंधकांना अशा व्यवहारांना थेट नकार देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे बनावट परवानग्यांवर आधारित, बेकायदेशीर जमिनी व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळणार आहे.
नोंदणी कायद्यातील महत्त्वपूर्ण बदल काय आहेत ?
राज्य सरकारने नोंदणी कायद्यात 18 अ आणि 18 ब अशी दोन उपपरिशिष्टे नव्याने समाविष्ट केली आहेत. याअंतर्गत, खरेदी-विक्री दस्त सादर करताना जर जमिनीवर कायद्याने बंदी असेल आणि सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतलेली नसेल, तर दुय्यम निबंधक त्या दस्तांची नोंदणी नाकारू शकतो.
कोणत्या प्रकारच्या जमिनींवर बंधने लागू होतील ?
केंद्र व राज्य शासनाच्या मालकीच्या जमिनी वर्ग २ जमिनी जसे की, देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान वस्ती, पुनर्वसनासाठी दिलेली जमीन
पूर्वी काय होतं? आता काय होईल ?
पूर्वी अशा जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी खरेदीपत्र तयार करून, नंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली जात असे. या प्रक्रियेत अनेकदा बनावट परवानग्या तयार करून बेकायदेशीर व्यवहार केले जात होते.
परिणामी सरकारचा महसूल बुडत असे आणि सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत होती. नवीन कायद्यानुसार, जर जमिनीवर बंदी असेल किंवा 7/12 उताऱ्यावर अशा नोंदी असतील, तर दुय्यम निबंधक अशा दस्तांची नोंदणी थेट नाकारू शकतो? त्यासाठी कोणत्याही वरच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता उरणार नाही.
दुय्यम निबंधकांना आता काय अधिकार आहेत ?
जर पक्षकारांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी परवानगी सादर केली नसेल, तर दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणी थेट नाकारू शकतो. अशा व्यवहारांसाठी आधीच्या प्रमाणे नोटीस/सूचना देण्याऐवजी थेट कारवाई केली जाईल.
7/12 उताऱ्यावर, मिळकत पत्रिकेवर किंवा सरकारी आदेशावर “जमिनीवर बंदी” किंवा “प्राधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक” असा स्पष्ट उल्लेख असल्यास, त्याला प्राधान्य दिलं जाईल.