Does daughter have share in ancestral property rights News 2025 : भारतात महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कायदेशीर पावले उचलली गेली आहेत. त्यामधील एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 मध्ये 2005 साली करण्यात आलेले बदल, ज्यामध्ये मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या पितृसत्ताक संपत्तीत भावांइतकाच हक्क देण्यात आला.
या सुधारणेमुळे समाजातील स्त्रियांना केवळ कायदेशीर हक्कच मिळाला नाही, तर सामाजिक समानतेकडे एक मोठे पाऊल टाकले गेले. पण आजही, विशेषतः ग्रामीण व अल्पशिक्षित भागांत, अनेक महिलांना या कायद्यासंबंधी अचूक माहिती नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागतो.
कायद्यानुसार मुलींना मिळणारा हक्क
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमात 2005 मध्ये झालेल्या सुधारणा खालीलप्रमाणे लागू होतात:
| मुद्दा | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| समान हक्क | 2005 पासून मुलगा आणि मुलगी यांना पितृसत्ताक मालमत्तेत समान वाटा आहे |
| विवाहपूर्व किंवा विवाहोत्तर | विवाह झाल्यानंतरही मुलीचा हक्क कायम राहतो |
| पितृसत्ताक संपत्ती म्हणजे | वडिलांना त्यांच्या वडिलांकडून मिळालेली संपत्ती |
| लागू होण्याची तारीख | 9 सप्टेंबर 2005 पासून सुधारणा अंमलात आली |
विवाहानंतरही हक्क अबाधित
पूर्वी अशी चुकीची धारणा होती की, विवाहानंतर मुलीचे तिच्या वडिलांच्या संपत्तीतून संबंध संपतात. मात्र, 2005 च्या सुधारणेनंतर, विवाहित मुलींनाही त्यांच्या पितृसत्ताक संपत्तीत पूर्ण हक्क आहे. या बदलामुळे अनेक महिलांना स्वतंत्र आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी मिळाली आहे.
कोणत्या परिस्थितीत हक्क नाकारला जाऊ शकतो?
कायद्यानुसार हक्क असला तरी काही विशिष्ट अटींनुसार तो लागू होऊ शकत नाही:
| परिस्थिती | कारण |
|---|---|
| वडील हयात असताना वाटप न केले असल्यास | वडील जिवंत असताना त्यांनी मालमत्तेचे वाटप केले नसेल, तर हक्क अजून अमलात येत नाही |
| वडिलांची स्वतःची मिळवलेली संपत्ती | वडिलांनी स्वतःच्या मेहनतीने मिळवलेली मालमत्ता कोणाला द्यायची हे त्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे |
| संपत्तीवर न्यायालयीन वाद असणे | जर मालमत्तेवर वाद सुरू असेल, तर हक्क प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी न्यायप्रक्रिया आवश्यक असते |
कायदेशीर सल्ला का आवश्यक आहे?
मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणे अनेकदा गुंतागुंतीची असतात. त्यामुळे योग्य कायदेशीर सल्ला घेणे महत्त्वाचे ठरते. त्याने योग्य प्रक्रिया समजून घेता येते आणि महिला स्वतःचे हक्क निश्चित करण्यासाठी योग्य मार्ग अवलंबू शकतात.
निष्कर्ष: हक्क, माहिती आणि अंमलबजावणी – तिन्ही गोष्टी आवश्यक
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमात झालेली सुधारणा ही स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. परंतु फक्त कायदा अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही. त्या कायद्याची संपूर्ण माहिती, जनजागृती आणि योग्य अंमलबजावणी हाच खरा बदल घडवू शकतो.
महिलांनी त्यांच्या हक्कांची माहिती घेतली, तर ते आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक स्थान आणि न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सक्षम होतील. जर संपत्तीवर वाद निर्माण झाला, तर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून योग्य न्याय मिळवणे शक्य आहे.