Land Records: महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध हटवत नवा निर्णय लागू केला आहे. यानुसार 1 ते 5 गुंठे क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या व्यवहारांना आता कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, त्या नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
गुंठेवारी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस मंजुरी कशी?
राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी अध्यादेश जारी करून खालील बाबींसाठी सुधारणा केल्या आहेत:
- पूर्वी झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारावर रेडीरेकनर मुल्याच्या फक्त 5% शुल्क आकारले जाणार.
- हे शुल्क भरल्यानंतर संबंधित जमिनीचे व्यवहार नियमित होणार.
- विहीर, घर बांधकाम व रस्ता या तीन कारणांसाठीच व्यवहारास परवानगी.
- यासाठी नमुना-12 प्रमाणे अर्ज जिल्हाधिकारी/प्रांताधिकारी कार्यालयात सादर करावा लागेल.
तुकडेबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी
- 1947 पासून लागू असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे ठराविक क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींची खरेदी-विक्री कायदेशीर नव्हती.
- 1965 ते 2017 दरम्यान झालेल्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी पूर्वी बाजार मूल्यमानाच्या 25% शुल्काची अट होती.
- ही रक्कम सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने व्यवहार अडकून पडत होते.
- आता सरकारने ही अट 5% पर्यंत घटवली आहे.
कोणत्या कारणांसाठी व्यवहारांना परवानगी?
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
- विहीर खोदण्यासाठी
- घर बांधण्यासाठी (रेसिडेन्शियल झोनमध्ये)
- शेती किंवा रस्त्यासाठी
प्रमाणपत्र आवश्यक
- जमीन नियमित करण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका अथवा प्रांताधिकारी कार्यालयातून अधिकृत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
- व्यवहार करताना Redikoner (रेडीरेकनर) मुल्याच्या 5% शुल्काची पावती सादर करावी लागेल.
- महत्त्वाचे मुद्दे
- यामुळे लाखो नागरिकांना अडकलेले व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत.
- कायदेशीर अडथळ्यामुळे निर्माण झालेला आर्थिक फटका कमी होणार.
- या निर्णयामुळे शेतकरी व लघु भूखंड धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नागरिकांनी काय करावे?
- आपल्या जमिनीचा विक्री दस्त तयार करताना रेडीरेकनरप्रमाणे 5% शुल्क भरा.
- नमुना-12 अर्ज भरून स्थानिक प्रशासनाकडे सादर करा.
- विहीर, घर किंवा रस्त्यासाठीचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद करा.
- प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधा.
उपसंहार
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींचे व्यवहार थांबले होते, परंतु आता त्यांना गती मिळणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.
